जुनी पेंन्शन आणि शंभर टक्के अनुदानासाठी मराठवाडाभर मोर्चे सुरुवात नांदेङ मध्ये 28 ऑगस्ट ला पहिला मोर्चा निघणार…!

अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी,  राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदान शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांनाप्रचलित अनुदान सुत्रा नुसार अनुदान देवून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वेठबिगारी थांबवावी या व इतर मागण्यांसाठी मराठवाडा शिक्षक संघ मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढणार असून २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पहिला नांदेड मोर्चा निघणार असल्याचे निवेदन संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि विभागीय सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविले आहे.

मराठवाडा शिक्षक संघाने राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील शिक्षण आणि शिक्षकांची स्थिती यांवर अवलंबून असते.  स्वातंत्र्योत्तर राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

महान शैक्षणिक वारसा असलेला महाराष्ट्रही यास अपवाद नाही. राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या व नकारात्मक शैक्षणिक धोरणांमुळे राज्याचा शिक्षण विभाग प्रश्न ग्रस्त बनला आहे. राज्यकर्ते स्वतः ची आणि कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाच्या काळजीपोटी त्यांच्यासाठी आकर्षक निवृत्तीवेतन योजना लागू करून घेत असताना शिक्षक कर्मचा-यांना अतिशय कुचकामी अशी पेंन्शन योजना लागू केली आहे.

बोगस असलेली अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी,  गेली वीस बावीस वर्षां पासून राज्यातील सुमारे सत्तर हजार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन वा अल्प वेतनावर काम करत आहेत, त्याचप्रमाणे तेवढ्याच कालावधी पासून उच्च विद्याविभूषित मुलांना तासिका तत्वावर राबवून घेतले जात आहे, त्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे.

शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही.

 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद असल्याने शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक आणि साफसफाईसाठी शिपाई नाहीत अशी अतिशय वाईट परिस्थिती आहे.  परिणामी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमधे प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झालेली आहे.  हा असंतोष प्रकट करण्यासाठी मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे मोर्चे काढणार असून पहिला मोर्चा नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २८ ऑगस्ट रोजी निघणार आहे. निवेदनातील या मागण्या
कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने लक्षवेधी धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलना मागच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे
1) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
2) राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी.
3) राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 10,20,30 अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.
4) तासिका तत्वावर अल्प मानधनावर काम करित असलेल्या प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापक म्हणून मान्यता देण्यात याव्यात.
5) शिक्षकांच्या नियुक्त्या “स्वयंसेवक” करण्याचा ठराव  भंडारा जिल्हा परिषदेने घेतला आहे तो शिक्षकांचा अपमान करणारा असल्याने रद्द करण्यात यावा.
6) शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाह्य करणारा 16 मार्च 2021 चा शासनादेश रद्द करून सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा.
7) सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे.
8)शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरण्यास परवानगी द्यावी.
9) शिक्षण सेवक पद रद्द करून शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणीत नेमणुका देण्यात याव्यात.
(10) शिक्षण सेवक मानधनात वाढ करण्यात यावी.
11) 1जानेवारी 2022 पासूनचा 3% प्रलंबित महागाई भत्ता फरक त्वरित  देण्यात यावा.
12 ) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.
13) सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.. 12) सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा दूसरा व तिसरा हप्ता भनिनि खात्यात / एनपीएस व सेवानिवृत्त
शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना रोखीने देण्यात यावा.
14) शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे.
15) शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती बंदी उठवावी.
16) शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी जाणिवपूर्वक होणारा विलंब टाळण्यात यावा.
17 ) सेवेत असताना दिवंगत / अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या खाजगी (अनुदानित व विनाअनुदानित )
शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी.
18) आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे करण्यात यावे, वार्षिक वेतनवाढी होणारा विलंब आणि अडवणूक यासह इतर प्रश्न मार्गी लावावेत.
19) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची आरटीई देयके त्वरित देण्यात यावीत.
20) सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता भ.नि.नि. खात्यावर/एनपीएस धारकांना रोखीने देण्यात यावा. इ मागण्याचा विषय असणार आहे..!