शेळ्या चोरीची फिर्याद घेण्यास नेवासा पोलीसांकडून टाळाटाळ : पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी….

नेवासा प्रतिनिधी। शेळ्या चोरीची फिर्याद नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यासह कर्मचाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी चक्क मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा भानसहिवरा येथील अशोक यादव टाके या शेतकऱ्याने दिल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

याबाबत टाके यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि.24 ऑगस्टला मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या राहत्या शेतवस्तीवरुन दावणीला बांधलेल्या सुमारे 60 हजार रुपये किंमतीच्या सहा शेळ्या चोरुन नेल्या. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या टाके यांच्यासाठी हा मोठा आर्थिक फटका असल्याने त्यांनी न्याय मागण्यासाठी नेवासा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. त्यावेळी कर्तव्यात हजर असलेले नेवासा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सचिन बागुल, ठाणे अंमलदार साळवे, कानडे, पोलीस कर्मचारी सुहास गायकवाड, जयवंत तोडमल यांनी त्यांच्याशी थातूर-मातूर प्रश्नोत्तरे करुन दोन दिवस हेलपाटे मारावयास लावून नंतर तुमची फिर्याद घेणार नाही, तुमच्या लेखी निवेदनाची पोहोचही देणार नाही अशी उद्दामपणाची भाषा वापरल्याचा आरोप टाके यांनी निवेदनात केला आहे. पोलीसांनी आपली रितसर फिर्याद नोंदवून घेत तातडीने तपास केला असता तर शेजारच्य़ा सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये चोरट्यांचा माग लागून मुद्देमाल हस्तगत झाला असता, असा त्यांचा दावा असून चोरट्यांना विल्हेवाट लावता यावी यासाठीच पोलीसांनी फिर्याद नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ तर केली नाही ना? अशी शंकाही त्यांनी यात उपस्थित केली आहे.

पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकाची फिर्याद नोंदवून घेतलीच पाहिजे, असा संवैधानिक दंडक असताना तो पायदळी तुडविण्यासाठी नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्य़ा या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निय़मानुसार कारवाई करण्याची मागणी टाके यांनी यापूर्वीच लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधितांकडे केली होती. विशेष म्हणजे टाके यांच्या मेलला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देत असल्याचा रिप्लायही आला होता. मात्र याला मोठा कालावधी उलटूनही साधी चौकशीही केली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवरील विश्वास ढळल्याचे नमूद करुन त्यांनी या मागणीसाठी दि.2 ऑक्टोबरला थेट मंत्रालयासमोरच आत्मदहन करण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला असून यासाठी संबंधित पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकार जबाबदार राहिल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.