*राज्यातील ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण मिळाल्या शिवाय निवडणुका घेऊ नये*
*मा.आ.बाळासाहेब मुरकुटे*
भारतीय जनता पार्टी नेवासा तालुक्याच्या वतीने आज तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका होऊ नये यासाठी निवेदन देण्यात आले राज्यातील इतर मागासवर्गातील अर्थात ओबीसीसमुदायातील घटकांना राजकीय नेतृत्वाची संधी देणारे व लोकशाही प्रक्रिया व्यापक करणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थानमधील ओबीसीचे राजकीये आरक्षण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विश्वासघातामुळे व नाकर्तेपणामुळे गमावले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती स्थानिक स्वराज्य संस्थानमध्ये गेल्या २५ वर्षाहून अधिक काळ ओबीसींन साठी २७% आरक्षण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश देत ट्रीपल टेस्टप्रमाणे कारवाही करण्यास सांगितले पण केवळ वेळखाऊ तारखा घेण्यापलीकडे १९ महिने कोणतीही कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारने केलेली नाही.परिणामी ४ मार्च २०२१ रोजी या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण मुद्दावर कोर्टात भक्कम बाजू न मांडल्याने ओबीसी सामाज्याचे आरक्षण रद्द झालेले आहे.
मध्यप्रदेशमधील शिवराजसिंग चव्हाण यांच्या सरकारने न्यायालयात योग्य त्या कागद पत्राची पूर्तता केली व स्वतः इम्पिरीकल डेटा गोळा करून मध्यप्रदेश मधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले आहे. याच धरती वरती महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्राकडे बोट न दाखवता स्वत: इम्पिरीकल डेटा गोळा करून, ओबीसी आरक्षणाची कोर्टामध्ये भक्कम बाजू मांडून ओबीसी समाज्याला त्यांच्या हक्काचे २७ % राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे.
तरी येणाऱ्या सदर निवडणुकीत ओबीसी समाजबांधवाना आरक्षण दिले गेले नाही तर यापेक्षाही तीव्र स्वरुपात अंदोलन करण्यात येईल. याची दखल शासनाने घ्यावी यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य दत्तुभाऊ काळे, भाऊसाहेब फुलारी प्रताप चिंधे कल्याण मते निरंजन डहाळे प्रतीक शेजुळ येडूभाऊ सोनवणे मनोज पारखे जनाभाऊ जाधव बाळासाहेब क्षिरसागर रमेश घोरपडे.आदिनाथ पटारे कानिफनाथ सावंत विवेक ननवरे सचिन नागपुरे आप्पासाहेब गायकवाड कृष्णा डहाळे निवृत्ती जावळे अजित नारोला गोरक्षनाथ बेहेळे दारुंटे सर उमेश चावरे सुनील हारदे अरुण परदेशी छगन माळी महेश लबडे वसंत काळे यादी उपस्थित होते